ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਈ ਡੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡ : ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ’ਚ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ/ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਕੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ/ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਰਾਂ-ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ੋਡੀਐਕ ਕੈਡੀਲੈਕ ਅਤੇ ਹੀਟਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲਏ।
‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼’ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮਿਸ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਇਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ, ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲਈਆਂ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਪਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼’ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੜਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਮਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ’ਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐੱਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ-ਵਿਧੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ’ਚ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਚਿੰਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਗੇਨਸਟ ਡੀਵਾਈਡ’ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤਾ।