ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਜਵਲ ਖਾਟੀਵਾੜਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਿਸਵਨਾਥ ਸੋਮਾਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀ ਐੱਲ ਆਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਅਨਾਮਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦਿਵਸ (28 ਮਈ) ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਭਰੇਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਈਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ’ਤੇ ਪੇਡ ਲੀਵ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਤਕਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਈਰਾਨੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁੂੰਹ-ਫਟ ‘ਮੋਦੀ ਭਗਤਣੀ’ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਈਰਾਨੀ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅਪਗੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਖੂਨ ਰਿਸਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤਾਇਵਾਨ ਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਡ ਲੀਵ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ।