ਜੈਪੁਰ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੂ ਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਢੰਡ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ‘ਹੀਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਚਾਅਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਤੇ ਸੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ | ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਢੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਲੂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ |
ਜਸਟਿਸ ਢੰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਰਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਕੋਲ ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕੁਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਰਿਹੜੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਜਸਟਿਸ ਢੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ’ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਲੂ ਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
