ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਸਾਧੂ, ਬਾਬੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਧਰਮ ਸਥੱਲ ਜਾਂ ਸਮਾਧੀ ਸਥੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਦੀਨ-ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਿਖਵਾਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਧਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਧੂ, ਬਾਬੇ, ਫਕੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਧਰਮ ਸਥੱਲ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਹੰਤ ਨਾਗਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਿਗਮ ਬੋਧ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਨਾਗਾ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਗਿਰੀ ਦੇ ਤਿ੍ਰਵੈਣੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਸਥੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਅਜ਼ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ 2006 ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਥੱਲ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅਟੱਲ ਖਤਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ, ਜਿਸ ਦੀ 1996 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਧਰਮ ਸਥੱਲ ਨੇੜੇ ਟੀਨ ਦੀ ਸ਼ੈੱਡ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਆਦਿ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
