ਤਿਰੁਅਨੰਤਪੁਰਮ : ਕੇਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੇਰਲਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 1920 ਵਿਚ ਐਕਯਾ ਕੇਰਲ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1956 ਵਿਚ ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਂਅ ਕੇਰਲਮ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਰਲਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚੇਰ’ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੇਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਚੇਰ-ਅਲਮ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਰ-ਅਲਮ ਬਣਿਆ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਰ-ਅਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਰੀਅਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕੇਰ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 2010 ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਛੂਤਾਨੰਦਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਪਸ਼ਚਿਮ ਬੰਗਾ ਨਾਂਅ ਕਰਨ ਲਈ 2011 ਤੇ 2016 ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ’ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਰਲਮ ਨਾਂਅ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
