ਰਾਂਚੀ : ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ | 8.36 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰੋਂਗੋਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ | ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣਾਭ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ—ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ—ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ | ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਵਰ੍ਹੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ | ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ | ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝਾਂਗੇ |
ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | 48 ਸਾਲਾ ਸੋਰੇਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ |
ਈ ਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਸੂਖਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣਗੇ | ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਬਾਰਗੈਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀ |
ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ |
ਕੱਚ-ਘਰੜ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
