ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।