ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ-ਐੱਸ ਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 650 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 125 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਸੂਬਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।