ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਨੀਟ ਯੂ ਜੀ-2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ |
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਫਸੀਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਟੀ ਏ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਇਸਰੋ ਮੁਖੀ ਕੇ ਰਾਧਾਕਿ੍ਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਧਾਕਿ੍ਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਘੜਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ |
ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ…
