ਮੁੰਬਈ : ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ’ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੀਮ ਲੇਅਰ (ਸਰਦਿਆਂ-ਪੁਜਦਿਆਂ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਅਠਾਵਲੇ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਛੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸਨ ਲਈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 1200 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹਨ। ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਸ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।
