ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਾਨ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1995 ਦੇ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖੇਗੀ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ’ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਇਹ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਵਕਫ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਜੈਨੀਆਂ ਕੋਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
