ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸੈਕਟਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ (23 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅੱੈਸ ਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।