ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਉੱਘਾ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੰਭੂ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਅੰਦੋਲਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ | ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਚਾਰੇਗੀ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ | ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ | ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |
