ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰ ਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਟਰੇਨੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ’ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ‘ਗਾਈਡ’ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਮੂਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਖਿਲਾਫ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ।
