ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1991 ’ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਨਵੀਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ’ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਰਜ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2020 ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਉਚਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।