ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ, ਅਹਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ) ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ ਵੀ ਬੋੜਾ ਬਾਘ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੀ ਏ ਕਿੳ ੂਐੱਮ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।