ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ‘ਚ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ 2019 ’ਚ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੜਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ’ (ਕਾਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਨੋਟਿਸ) ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
