ਬੇਤਰਸ ਰਵੱਈਆ

ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਣ-ਕੁ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਨਰੇਰੀ (ਅਵੇਤਨੀ) ਵਰਕਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਪੀ ਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ) ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਰਕਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਇ-ਇਤਿਹਾਦਉਲ-ਮੁਸਲੀਮੀਨ (ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 900 ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 12500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ (ਅਵੇਤਨੀ) ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਬੱਸ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ 11 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਰੋਸਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ’ਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰਖਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।