ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਲਖਨਊ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਜ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖਣਾ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੇ ਹਲਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਯਕੀਕਨ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਣੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਕਠਮੁੱਲਾ’ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਠਮੁੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਠਹਿਰਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਯਾ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸਕਰ ਤਦ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਗਊਕਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਊ ਭਾਰਤੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਨਵਰ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਮ, �ਿਸ਼ਨ, ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਹਿੱਸਾ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੋਚ
