ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਸ਼ਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਫੀਫਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰ-17 (ਕੁੜੀਆਂ) ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। 85 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੀਫਾ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏ ਆਰ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ ਓ ਏ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ ਓ ਏ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫੀਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਖੋਹੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ’ਚ ਫੀਫਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।