ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਯਾਰੀ ਏਨੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ (1952-2014) ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਿਸੇ ਇਕ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੰੂਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਿਆ । ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹਿਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ-ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਗਾਰੂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੀ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਦੇ। ਕੀ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ (ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਬਜਾਜ, ਸਿੰਘਾਨੀਆ, ਡਾਲਮੀਆ, ਅੰਬਾਨੀ) ਆਦਿ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ? ਪਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਲੰਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰੂਜੀਪਤੀ ਸੋਰੋਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਠੱਪ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਡਾਨੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸੋਰੋਸ ਕਾਂਡ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭੱਜਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੜੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।