ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਤਿਆਵੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ (ਜਬਰੀ) ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਵੱਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਮਲ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ ਸਿੰਘਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
