ਕੇਂਦਰ ਨੀਟ-ਯੂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਟੀ ਏ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਲੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਰਵਰਤੋ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ ਰਾਧਾਕਿ੍ਰਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱੈਨ ਟੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਟ੍ਰਾਂਗਰੂਮ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਸੀ।