ਭਾਰਤੀ ਉਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਟੇਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਲੰਪਿਕ ਸੰਘ (ਆਈ ਓ ਏ) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏ ਆਰ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਲੰਪਿਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਈਵੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਫੀਫਾ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੀਫਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।