ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਐਕਟ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ 2029 ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
