ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ‘ਲੀਕ’ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੱਭਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਈ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਅਯੋਗ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ 62 ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।