ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜਮਾਨ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਬ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਢੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ 10 ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਣੇ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਰ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਲੋਕ-ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 8 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ 8 ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।