ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਾਤੀ’ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੀ 46.25 ਫੀਸਦੀ (1, 64,09,179 ਲੋਕ) ਆਬਾਦੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 17.43 ਫੀਸਦੀ (61,84,319) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10.45 ਫੀਸਦੀ (37,05,929) ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਰਾਜ ’ਚ 44,57,012 ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 12.56 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 35,7,588 ਲੋਕ (10.08 ਫੀਸਦੀ), ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 8,80,424 ਲੋਕ (2.48 ਫੀਸਦੀ) ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਸਮਾਂਦਾ (ਪੱਛੜੇ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ 46.25 ਫੀਸਦੀ ਓ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ’ਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 56.33 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਓ ਬੀ ਸੀ (ਹੋਰ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਦੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ ਆਰ ਐੱਸ) ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਬੀ ਆਰ ਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਵੇਲਮਾ ਜਾਤ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ ਆਰ ਐੱਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ) 119 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਓ ਬੀ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਓ ਬੀ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਓ ਬੀ ਸੀ ਹਨ। ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਓ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਗੇਮਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।