ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ : ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 101 ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਥਾ ਹੁਣ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੋ ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।