ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵੇਲੇ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਫਿਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲੇਜਿਅਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਹ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
2008 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਜੱਜ ਸਨ। ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਿਰ/ਬਿੱਲ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪੀ ਐੱਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2010 ਵਿੱਚ 71 ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਂਅ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਛੇ ਜੱਜ ਅਸਥਾਈ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਉੱਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੌਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ’ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਹੋ ਗਏ।
2023 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ (ਸੀ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਸ) ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 45 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਸਦ 65 ਸੀ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ, ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
