ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਲੇਜਿਅਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਕੂੜਾਦਾਨ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਲੱਭਣਗੇ। ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਲੱਭਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅੰਦਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
