ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ‘ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਘੱਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।’ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 145 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਜੱਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’