ਸੋਨੀਪਤ : ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ‘ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏ ਸੀ ਪੀ ਰਾਏ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਕਰੌਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਵਿਦਰੋਹ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡ ਵਯੋਮਿਕਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਬਾਰੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋ੍ਰਫੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁਕ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਕੁਮੈਂਟੇਟਰ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਏਨੀ ਹੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਫਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੰਭ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਦਲੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ’ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ ਅਰਥਾਂ’ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੇ ਐੱਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਦੇ, ਪਰ ਅਕਾਦੀਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਲਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਭਣ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਭੰਡਾਰੀ, ਆਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ, ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ, ਜਯਤੀ ਘੋਸ਼, ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮੈਨਨ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਤੇ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਬਨਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
