ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜਾਂ ਸਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸ (ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ) ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਲਈ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ) ਜੱਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਾ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ, ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ’ਚੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ’ਚੋਂ ਆਏ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜਾਂ ਸਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 13.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਫਸੀਲੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।