ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਆਦ ਵਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ, ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਗੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਦੋ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।