ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਮਾਦ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਟਿਮੋਥੀ ਰੀਫ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੇਨ ਰੈਸਟਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਗੈਰੀ ਕੈਟਜ਼ਮੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।