ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਐੈਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਤੇਜ਼, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਯੂ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, “ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਸਲਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।’’
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ/ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ।
ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1978 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
