ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ-ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਐਲਾਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਐੱਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ �ਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ-ਰੀਡਏਬਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਕਦੋਂ ਸੌਂਪੇਗਾ? ’
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰੇ।’
ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਫਿਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਧ ਕੇ 9 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। 2019 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 9 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕਦਮ 9 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਸੀਂ 31 ਲੱਖ ਵਧੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 41 ਲੱਖ ਵਧ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੋਟਰ 9 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਸੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲ੍ਹੀ ਵੋਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਤਾ-ਦਰ-ਨੁਕਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।
