ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਏਟਕ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੇ ‘ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ’ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਗਲੀ ਅਤੇ ਏਟਕ ਦੇ ਆਗੂ ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਣਵੱਈਏ ਦੀ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਏਟਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੀ-ਪੁਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ।ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਕੋਡ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਈ ਐੱਸ ਆਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ।ਇਸ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਉਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000 ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ।ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ।
ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਟਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 1958 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
