ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ‘ਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ | ਯਾਸੀਨ ਨੂੰ ਐਨ ਆਈ ਏ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ | ਯਾਸੀਨ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ | ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਯਾਸੀਨ ‘ਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਧਾਰਾ 120 ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ, 121ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਉਥੇ ਹੀ 17ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ | ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ 20 ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਅਤੇ 39 ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ | ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਉਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ—ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਸਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗੀ | ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਉੱਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ | ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ | ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਉਮਰ-ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹੇਗਾ
