ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, �ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 204 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 298, 299 ਅਤੇ 300 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ, ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟਸ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰ ਰੂਲਜ਼-2025’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ, ਮਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ, ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟਸ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰ ਐਕਟ-2025 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਇਲਟੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਿਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
