ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਾਰਟੂਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਹੇਮੰਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਖਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਗ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭੀ, ਕੁਛ ਭੀ ਕਹਿ ਦੇਤੇ ਹੈਂ। ਹੇਮੰਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਲਾਸੂਡੀਆ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਰਕਰ ਵਿਨੈ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਟੂਨ, ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
