ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਮਾਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ ’ਚ ਸੰਭਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਜਿਜੂ 2019 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਖੇਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਨਰਿੰਦਰ) ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।’
ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਉਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ ਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 2036 ਵਿੱਚ ਉਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੋ (ਹੋਰ) ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨਖੇਲੋ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ (ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ) ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।’
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਖੇਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।’
ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ (ਵਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ (ਨਾਡਾ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਵਾਡਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੇ ਵਾਡਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।