�ਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿ੍ਰਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਸੀ ਸੀ ਆਈ) ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗਾ। ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਉਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੇਡ ਸੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।