ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ‘ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।’
ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੰੁਨ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਭੱਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ… ਇਹ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ‘ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ’ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
