ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਹਿਲਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ-ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਖੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।’’
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ… ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ 1.6 ਲੱਖ ਬੀ ਐੱਲ ਏ (ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦਾ ਏਜੰਟ) ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀ ਐੱਲ ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।’’
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ?’’
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ… ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੂਚੀ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ… ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ 45 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।’’
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੁੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦਣੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੋਟਰ-ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਸਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੁੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
