ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਪਾਤ 66 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲ 43-45 ਫੀਸਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।’’
ਚੌਲ ਮਿਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਤੇ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਫੀਸਦ ਹੋਰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, 32.49 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6.81 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਝਾ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ ਕਿਸਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1966 ਦੇ ਬੀਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ 10 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।