ਇਹ ਹੈ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀ ਘੁੰਢੀ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1963 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 75, 164 ਤੇ 239 ਏ ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇੰਜ ਹੈ? ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ।