ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅੱਠ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ ਟੀ ਆਈ) ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯਾਹੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ 9 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਨ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ (ਅਲ ਕਾਦਿਰ ਕੇਸ) ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਹਨ।
