ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਰੁੱਸਤੀ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੈਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਇੱਕੋ ਹੈਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ… ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।’’
ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏ ਬੀ ਸੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੂ, ਟੌਮੀ, ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
